GST घटे तो रफ्तार पकड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट; इंडस्ट्री को बजट से ये हैं उम्मीदें

कंपनियों ने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने अपनी मांगें रखी हैं. कंपनियों की ओर से इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने पर इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर जीएसटी की दर को घटाने से लेकर फेम-3 सब्सिडी के लागू होने तक कई सारी डिमांड्स रखी गई हैं.

आम बजट होने में एक दिन बाकी है. 23 जुलाई को देश में यूनियन बजट पेश होगा लेकिन आम बजट से इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों की कुछ मांगें हैं. इसमें ओबेन इलेक्ट्रिक, अल्ट्रावायलेट, कोमाकी समेत कई कंपनियां शामिल हैं. इन कंपनियों ने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने अपनी मांगें रखी हैं. कंपनियों की ओर से इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने पर इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर जीएसटी की दर को घटाने से लेकर फेम-3 सब्सिडी के लागू होने तक कई सारी डिमांड्स रखी गई हैं.

FAME-3 सब्सिडी की उम्मीद

EV बनाने वाली ओबेन इलेक्ट्रिक ने केंद्र सरकार के सामने अपनी मांगें रखी हैं. कंपनी ने बजट से मिलने वाली कुछ उम्मीदों को जारी किया है. कंपनी ने कहा है कि सरकार की ओर से ईवी पर तो कम जीएसटी लगाया जाता है लेकिन ईवी को बनाने में जो कच्चे माल का इस्तेमाल होता है, उस पर 18-28 फीसदी जीएसटी लगता है. कंपनी की मांग है कि कच्चे माल पर लगने वाले जीएसटी को रिवाइज किया जा सकता है. इसके अलावा कंपनी को उम्मीद है कि सरकार फेम-3 सब्सिडी को लेकर कुछ ऐलान कर सकती है. वहीं स्वदेशी ईवी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर भी सरकार का फोकस होना चाहिए.

e-Bike बनाने वाली कंपनी Ultraviolette की मांग

इलेक्ट्रिक बाइक बनाने वाली देश की पहली कंपनी Ultraviolette ने भी सरकार के सामने कुछ मांगे रखी हैं. कंपनी के को-फाउंडर नीरज राजमोहन ने कहा कि फेम-3 सब्सिडी को लेकर सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है. फेम-3 सब्सिडी से ईवी मैन्युफैक्चर्र को बड़ा सहयोग मिलेगा. इसके अलावा कंपनी एक्सपोर्ट पर भी फोकस कर रही है ताकि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट विदेशों में अच्छा परफॉर्म करे, इसके लिए सरकार कुछ नई पॉलिसी की घोषणा कर सकती है, ताकि ग्लोबल एक्सपेंशन में मदद मिले.

2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य

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ग्रीव्स कॉटन के नॉन एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन नागेश ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि कंपनी का टारगेट 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करना है. इसके अलावा कुछ ऐसी पॉलिसी को लाना जरूरी है, जो भारत के टेलेंट को आगे लेकर जाए.

Sun Mobility ने भी रखी अपनी बात

सन मोबिलिटी के चेयरमैन और को-फाउंडर चेतन मैनी ने अपनी मांगें रखते हुए कहा कि जीएसटी की दरों को लेकर सरकार कुछ ऐलान कर सकती है. आने वाले बजट में जीएसटी की दरों में कटौती की संभावना है. इसके अलावा बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को लेकर भी सरकार कुछ ऐलान कर सकती है. फेम-3 सब्सिडी को लेकर सरकार से उम्मीद है.

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